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आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025: युवाओं के लिए नई उम्मीद
आरआरबी ग्रुप डी रिक्ति ने नौकरी के इच्छुक युवा उम्मीदवारों के बीच नई आशा जगाई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस भर्ती अभियान को कितनी कुशलता और पारदर्शिता से लागू करती है। इस बीच, विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने और प्रक्रिया की जांच किए जाने की संभावना है।
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आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025: नई अधिसूचना जारी
नए दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए एक नई अधिसूचना जारी की है, जिससे लाखों उम्मीदवारों में उम्मीद जगी है। इस वर्ष, 32,438 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए आयु सीमा, रिक्तियों और अन्य नियमों में बदलाव किए गए हैं।
मुख्य विशेषताएं:
- 32,438 रिक्तियां उपलब्ध
- संशोधित आयु सीमा और पात्रता मानदंड
- बदलाव का लक्ष्य रेलवे में रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
- यह कदम राजनीतिक चर्चाओं को चिंगारी देने के लिए तैयार है
आयु सीमा में बड़ा बदलाव:
RRB ने इस बार आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2025 के बजाय 1 जनवरी 2025 से करने का फैसला लिया है. इसके अलावा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी गई है. अब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार 36 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 33 साल थी. यह कदम बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं को बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, इसे लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक इसे सरकार की ‘बेरोजगार युवाओं को शांत रखने’ की रणनीति बता रहे हैं.
वैकेंसी में इजाफा:
शुरुआत में 32,000 पदों की घोषणा की गई थी, लेकिन नई अधिसूचना में इसे बढ़ाकर 32,438 कर दिया गया है. यह इजाफा बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के प्रयासों को दिखाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि वैकेंसी की सटीक संख्या जारी करना सरकार की गंभीरता को दर्शाता है, लेकिन इसे पूरा करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.
शैक्षिक योग्यता में बदलाव:
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप D भर्ती 2025 के लिए शैक्षिक योग्यता में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब तकनीकी पदों के लिए ITI डिप्लोमा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे केवल 10वीं पास उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं । यह निर्णय ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के छात्रों को अवसर प्रदान करने और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, कुछ आलोचकों का मानना है कि इससे तकनीकी पदों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
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