क्या टेलीकॉम शेयरों में 15% की बढ़त एक अच्छा संकेत है|
केंद्र सरकार दूरसंचार कंपनियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) बकाया का एक बड़ा हिस्सा माफ करने पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि दूरसंचार कंपनियों को अपने बकाया राजस्व पर कम ब्याज और जुर्माना देना होगा।
इस कदम से टेलीकॉम कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ से अधिक की वित्तीय राहत मिलेगी। यह राहत उन कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने बकाया राजस्व के कारण वित्तीय संकट से गुजर रही हैं।
एजीआर एक उपयोग और लाइसेंसिंग शुल्क है जो दूरसंचार ऑपरेटरों से दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा लिया जाता है। यह शुल्क दूरसंचार कंपनियों को अपने नेटवर्क का उपयोग करने और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए देना होता है।
दूरसंचार कंपनियों के शेयरों में उछाल:
केंद्र सरकार के एजीआर बकाया माफ करने के प्रस्ताव के बाद दूरसंचार कंपनियों के शेयरों में उछाल आया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं:
- वोडाफोन आइडिया: शेयर 14.9% बढ़कर ₹10.47 प्रति शेयर पर पहुंच गया।
- टाटा टेलीसर्विसेज: शेयर 14.7% बढ़कर ₹81.5 प्रति शेयर पर पहुंच गया।
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL): शेयर 13% बढ़कर ₹52.9 पर पहुंच गया।
- भारती एयरटेल: शेयर 1% बढ़कर ₹1,644.25 प्रति शेयर पर पहुंच गया।
AGR बकाया में कटौती:
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित ढांचे के तहत:
- वोडाफोन आइडिया: AGR बकाया ₹52,000 करोड़ से अधिक कम हो सकता है।
- भारती एयरटेल: AGR बकाया लगभग ₹38,000 करोड़ कम हो सकता है।
- टाटा टेलीसर्विसेज: AGR बकाया लगभग ₹14,000 करोड़ कम हो सकता है।
केंद्र सरकार दूरसंचार कंपनियों को राहत देने के लिए आगामी केंद्रीय बजट 2025 में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करने की तैयारी में है। यह कदम अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें सरकार की एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) की परिभाषा को बरकरार रखा गया था और दूरसंचार कंपनियों पर ₹1.47 लाख करोड़ का बकाया लगाया गया था।
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एजीआर बकाया की विवरण
- लाइसेंस शुल्क: ₹92,642 करोड़
- स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क: ₹55,054 करोड़
- ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज: 75% बकाया में शामिल
वोडाफोन आइडिया को राहत
दिसंबर 2024 में, केंद्र सरकार ने वोडाफोन आइडिया को पिछले स्पेक्ट्रम बकाया के लिए बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता को माफ कर दिया, जिससे लगभग ₹24,800 करोड़ मुक्त हो गए। इससे ऋणदाताओं के लिए टेल्को को अतिरिक्त ऋण देने की गुंजाइश पैदा हुई।
निष्कर्ष :
दूरसंचार कंपनियों के शेयरों में उछाल आया है, जो केंद्र सरकार के एजीआर बकाया माफ करने के प्रस्ताव के बाद हुआ है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं:
- वोडाफोन आइडिया: शेयर 14.9% बढ़कर ₹10.47 प्रति शेयर पर पहुंच गया।
- टाटा टेलीसर्विसेज: शेयर 14.7% बढ़कर ₹81.5 प्रति शेयर पर पहुंच गया।
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL): शेयर 13% बढ़कर ₹52.9 पर पहुंच गया।
- भारती एयरटेल: शेयर 1% बढ़कर ₹1,644.25 प्रति शेयर पर पहुंच गया।
एजीआर बकाया में कटौती के बारे में रिपोर्ट्स से पता चलता है कि:
- वोडाफोन आइडिया: AGR बकाया ₹52,000 करोड़ से अधिक कम हो सकता है।
- भारती एयरटेल: AGR बकाया लगभग ₹38,000 करोड़ कम हो सकता है।
- टाटा टेलीसर्विसेज: AGR बकाया लगभग ₹14,000 करोड़ कम हो सकता है।
केंद्र सरकार दूरसंचार कंपनियों को राहत देने के लिए आगामी केंद्रीय बजट 2025 में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करने की तैयारी में है। यह कदम अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें सरकार की एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) की परिभाषा को बरकरार रखा गया था और दूरसंचार कंपनियों पर ₹1.47 लाख करोड़ का बकाया लगाया गया था।